);

या कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला ३० दिवसांच्या आता देणे बंधनकारक असते.माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते. भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.
या कायद्यातील मूळ तरतुदीनुसार सरकारी यंत्रणांनी त्यांची माहिती संगणक प्रणालीद्वारे साठवून ठेवणे आवश्यक आहे आणि जनतेला माहित असावी अशी काही विशिष्ट माहिती, एखाद्या नागरिकाने विनंती केल्याशिवाय वेळोवेळी विविध माध्यमांतून जनतेपुढे मांडली पाहिजे.
केंद्रातून माहिती अधिकार कायदा मान्य होण्यापूर्वी हा कायदा केवळ ८ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लागू होता आणि प्रत्येकाच्या तरतुदी सोयीनुसार वेगवेगळ्या होत्या. परंतु केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यावर त्यात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अश्या सर्व तिन्ही सरकारी यंत्रणांचा समावेश केला गेला. (खास तरतुदीनुसार जम्मू आणि काश्मीर मधील सरकारी यंत्रणांचा यात समावेश होत नाही.)

rtihelp100@gmail.com
Facebook
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/feed/